दोनों टैक्स व्यवस्थाओं की ज़्यादातर तुलना "यह आपकी कटौतियों पर निर्भर करता है" पर रुक जाती है। यह गाइड आपको असली आँकड़ा देती है: हर सैलरी पर कितनी कटौती (deduction) होने पर पुरानी व्यवस्था में नई व्यवस्था से कम टैक्स लगता है। अगर आपकी कटौतियाँ उस आँकड़े से कम हैं, तो नई व्यवस्था चुनें।
सभी आँकड़े 60 साल से कम उम्र के वेतनभोगी लोगों के लिए FY 2026-27 (टैक्स वर्ष 2026-27) के हैं, जिनमें 4% हेल्थ और एजुकेशन सेस शामिल है। इनमें वही नियम इस्तेमाल हुए हैं जो हमारे इनकम टैक्स कैलकुलेटर में हैं।
एक मिनट में नियम
| नई व्यवस्था (डिफ़ॉल्ट) | पुरानी व्यवस्था | |
|---|---|---|
| सैलरी पर स्टैंडर्ड डिडक्शन | ₹75,000 | ₹50,000 |
| टैक्स-फ़्री (रिबेट के बाद) | ₹12 लाख तक की टैक्सेबल आय | ₹5 लाख तक की टैक्सेबल आय |
| स्लैब | ₹4 लाख तक 0%, फिर हर ₹4 लाख पर 5%, 10%, 15%, 20%, 25%, ₹24 लाख से ऊपर 30% | ₹2.5 लाख तक 0%, ₹5 लाख तक 5%, ₹10 लाख तक 20%, उससे ऊपर 30% |
| धारा 123 (पहले 80C), हेल्थ इंश्योरेंस, होम लोन ब्याज, HRA जैसी कटौतियाँ | नहीं मिलतीं | मिलती हैं |
यानी नई व्यवस्था में दरें कम हैं और रिबेट बड़ा है, जबकि पुरानी व्यवस्था में पहले आपकी कटौतियाँ घटाई जाती हैं। सवाल बस इतना है कि आपके लिए कौन-सा असर बड़ा है।
सैलरी के हिसाब से ब्रेक-ईवन कटौती
यहाँ "कटौती" का मतलब है ₹50,000 के स्टैंडर्ड डिडक्शन के अलावा पुरानी व्यवस्था में घटाई जाने वाली हर चीज़: धारा 123 के निवेश, हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम, होम लोन ब्याज, HRA छूट, NPS वगैरह।
| कुल सैलरी | नई व्यवस्था में टैक्स | पुरानी व्यवस्था में टैक्स (₹1.5 लाख कटौती के साथ) | पुरानी व्यवस्था तभी सस्ती, जब कटौती इससे ज़्यादा हो |
|---|---|---|---|
| ₹8 लाख | ₹0 | ₹33,800 | ₹2,50,000 |
| ₹10 लाख | ₹0 | ₹75,400 | ₹4,50,000 |
| ₹12 लाख | ₹0 | ₹1,17,000 | ₹6,50,000 |
| ₹12.75 लाख | ₹0 | ₹1,40,400 | ₹7,25,000 |
| ₹14 लाख | ₹81,900 | ₹1,79,400 | ₹5,18,750 |
| ₹15 लाख | ₹97,500 | ₹2,10,600 | ₹5,43,750 |
| ₹18 लाख | ₹1,50,800 | ₹3,04,200 | ₹6,41,667 |
| ₹20 लाख | ₹1,92,400 | ₹3,66,600 | ₹7,08,333 |
| ₹25 लाख | ₹3,19,800 | ₹5,22,600 | ₹8,00,000 |
| ₹30 लाख | ₹4,75,800 | ₹6,78,600 | ₹8,00,000 |
| ₹40 लाख | ₹7,87,800 | ₹9,90,600 | ₹8,00,000 |
इस तालिका से तीन बातें साफ़ होती हैं:
- ₹12.75 लाख तक की सैलरी पर नई व्यवस्था को हराना लगभग नामुमकिन है। ₹75,000 के स्टैंडर्ड डिडक्शन के बाद टैक्सेबल आय ₹12 लाख के भीतर रहती है, इसलिए टैक्स शून्य है। पुरानी व्यवस्था तभी बराबरी करती है जब कटौतियाँ आपकी टैक्सेबल आय को ₹5 लाख तक ले आएँ।
- सबसे मुश्किल हिस्सा ₹12.75 लाख से ठीक ऊपर है। यहाँ मार्जिनल रिलीफ़ की वजह से नई व्यवस्था का टैक्स कम रहता है, इसलिए पुरानी व्यवस्था को ₹5–7 लाख की कटौती चाहिए।
- लगभग ₹25 लाख से ₹50 लाख तक ब्रेक-ईवन हमेशा ₹8 लाख रहता है। ऊपर के स्लैब में दोनों व्यवस्थाएँ 30% लेती हैं, इसलिए दोनों का फ़र्क बदलना बंद हो जाता है।
असल में आप कितनी कटौती ले सकते हैं?
पुरानी व्यवस्था में वेतनभोगी व्यक्ति की आम कटौतियाँ और उनकी सालाना सीमा:
| कटौती | सालाना सीमा |
|---|---|
| धारा 123 (पहले 80C): PF, PPF, ELSS, जीवन बीमा, बच्चों की ट्यूशन फ़ीस, होम लोन का मूलधन | ₹1,50,000 |
| आपका अतिरिक्त NPS योगदान (पुराने क़ानून में 80CCD(1B)) | ₹50,000 |
| ख़ुद और परिवार का हेल्थ इंश्योरेंस (पुराने क़ानून में 80D) | ₹25,000 (60+ हों तो ₹50,000) |
| माता-पिता का हेल्थ इंश्योरेंस | ₹25,000 (वे 60+ हों तो ₹50,000) |
| जिस घर में आप रहते हैं, उसके होम लोन का ब्याज | ₹2,00,000 |
| HRA छूट | आपके किराए, सैलरी और शहर पर निर्भर |
HRA के बिना ज़्यादातर लोग अधिकतम लगभग ₹4.75 लाख तक पहुँचते हैं। इसे तालिका से मिलाइए: ₹12.75 लाख से ऊपर ब्रेक-ईवन ₹5.2 लाख या उससे ज़्यादा है। असल में पुरानी व्यवस्था तभी जीतती है जब आपके पास होम लोन हो, बड़ी HRA छूट हो और आप धारा 123 की पूरी सीमा इस्तेमाल करें।
तीन उदाहरण
₹10 लाख सैलरी, PF और बीमा में ₹1.5 लाख। नई व्यवस्था: ₹0। पुरानी व्यवस्था: ₹75,400। ₹3.75 लाख की कटौती के साथ भी पुरानी व्यवस्था में ₹28,600 टैक्स लगेगा। नई व्यवस्था चुनें।
₹15 लाख सैलरी, ₹4.25 लाख की कटौती (धारा 123 में ₹1.5 लाख, NPS ₹50,000, हेल्थ इंश्योरेंस ₹25,000, होम लोन ब्याज ₹2 लाख)। नई व्यवस्था: ₹97,500। पुरानी व्यवस्था: ₹1,24,800। नई व्यवस्था अब भी ₹27,300 सस्ती है। पुरानी व्यवस्था लगभग ₹5.44 लाख की कटौती के बाद ही जीतती है, जैसे अगर लगभग ₹1.2 लाख की HRA छूट भी हो।
₹25 लाख सैलरी, मेट्रो शहर में किराया और होम लोन। नई व्यवस्था: ₹3,19,800। ठीक ₹8 लाख की कटौती पर दोनों में बराबर टैक्स लगता है। ₹9 लाख की कटौती पर (ऊपर की ₹4.25 लाख और ₹4.75 लाख HRA छूट) पुरानी व्यवस्था में ₹2,88,600 लगेगा, यानी ₹31,200 की बचत।
फ़ैसला करने से पहले
- अपने असली आँकड़े डालें। HRA छूट आपके दिए किराए, बेसिक सैलरी और मेट्रो शहर में रहने पर निर्भर करती है। दोनों व्यवस्थाएँ साथ-साथ देखने के लिए अपने आँकड़े इनकम टैक्स कैलकुलेटर में डालें।
- एम्प्लॉयर को समय पर बताएँ। साल की शुरुआत में एम्प्लॉयर TDS के लिए आपकी व्यवस्था पूछता है। अगर आपने "नई" बताई और रिटर्न पुरानी में भरा (या इसका उल्टा), तो फ़र्क रिटर्न भरते समय चुकता होता है।
- वेतनभोगी लोग हर साल चुन सकते हैं। अगर आपकी बिज़नेस या प्रोफ़ेशन से आय है, तो व्यवस्था बदलने पर रोक है, इसलिए CA से मौजूदा नियम पूछें।
- एम्प्लॉयर का NPS योगदान दोनों व्यवस्थाओं में मिलता है, इसलिए इससे तुलना नहीं बदलती।
- वरिष्ठ नागरिकों को पुरानी व्यवस्था में ज़्यादा शून्य स्लैब मिलता है (60–79 साल पर ₹3 लाख, 80+ पर ₹5 लाख), इसलिए उनका ब्रेक-ईवन तालिका से थोड़ा कम होता है।
यह गाइड सिर्फ़ सैलरी और सामान्य आय के लिए है। इसमें कैपिटल गेन, ₹50 लाख से ऊपर का सरचार्ज और दूसरे ख़ास मामले शामिल नहीं हैं। ऐसे मामलों में, या किसी भी शक में, चार्टर्ड अकाउंटेंट से सलाह लें।
अक्सर पूछे जाने वाले सवाल
क्या ₹12 लाख से कम कमाई पर नई व्यवस्था हमेशा बेहतर है?
वेतनभोगी लोगों के लिए लगभग हर मामले में हाँ: ₹12.75 लाख तक की सैलरी पर नई व्यवस्था में टैक्स शून्य है। पुरानी व्यवस्था तभी बराबरी करती है जब कटौतियाँ टैक्सेबल आय को ₹5 लाख तक ले आएँ, जैसे ₹10 लाख सैलरी पर ₹4.5 लाख की कटौती।
नई व्यवस्था में कौन-सी कटौतियाँ मिलती हैं?
सैलरी पर ₹75,000 का स्टैंडर्ड डिडक्शन, NPS में एम्प्लॉयर का योगदान और कुछ और। धारा 123 (पहले 80C) के निवेश, हेल्थ इंश्योरेंस, HRA और जिस घर में आप रहते हैं उसके होम लोन का ब्याज नहीं मिलता।
मेरे पास होम लोन है। क्या मुझे पुरानी व्यवस्था चुननी चाहिए?
ज़रूरी नहीं। ₹2 लाख तक का होम लोन ब्याज और धारा 123 के पूरे ₹1.5 लाख मिलाकर ₹3.5 लाख होते हैं, जो तालिका में ₹10 लाख और उससे ज़्यादा की हर सैलरी के ब्रेक-ईवन से कम है (₹8 लाख पर तो दोनों में टैक्स पहले से शून्य है)। आमतौर पर साथ में बड़ी HRA छूट या दूसरी कटौतियाँ भी चाहिए।
₹25 लाख, ₹30 लाख और ₹40 लाख पर ब्रेक-ईवन एक ही ₹8 लाख क्यों है?
₹24 लाख से ज़्यादा टैक्सेबल आय पर दोनों व्यवस्थाएँ हर अतिरिक्त रुपये पर 30% लेती हैं, इसलिए दोनों का फ़र्क तय रहता है। निचले स्लैब में पुरानी व्यवस्था के ज़्यादा टैक्स की भरपाई के लिए ₹8 लाख की कटौती चाहिए।
क्या रिटर्न भरते समय व्यवस्था बदल सकते हैं?
बिना बिज़नेस आय वाले वेतनभोगी लोग हर साल रिटर्न भरते समय व्यवस्था चुन सकते हैं, भले ही एम्प्लॉयर को कुछ और बताया हो। जो अतिरिक्त टैक्स या रिफ़ंड बनता है, वह रिटर्न में चुकता होता है।