FY 2026-27 के इनकम टैक्स स्लैब
FY 2026-27 इनकम-टैक्स एक्ट, 2025 के तहत पहला टैक्स वर्ष है। बजट 2026 में स्लैब नहीं बदले गए।
नई व्यवस्था (डिफ़ॉल्ट, हर उम्र के लिए एक जैसी):
| टैक्स-योग्य आय | दर |
|---|---|
| ₹4 लाख तक | शून्य |
| ₹4–8 लाख | 5% |
| ₹8–12 लाख | 10% |
| ₹12–16 लाख | 15% |
| ₹16–20 लाख | 20% |
| ₹20–24 लाख | 25% |
| ₹24 लाख से ज़्यादा | 30% |
पुरानी व्यवस्था (शून्य स्लैब उम्र पर निर्भर है):
| टैक्स-योग्य आय | 60 से कम | 60 से 79 | 80 और ऊपर |
|---|---|---|---|
| ₹2.5 लाख तक | शून्य | शून्य | शून्य |
| ₹2.5–3 लाख | 5% | शून्य | शून्य |
| ₹3–5 लाख | 5% | 5% | शून्य |
| ₹5–10 लाख | 20% | 20% | 20% |
| ₹10 लाख से ज़्यादा | 30% | 30% | 30% |
टैक्स कैसे निकाला जाता है
- कुल आय = सैलरी या पेंशन + दूसरी आय, जैसे ब्याज, किराया और बिज़नेस का मुनाफ़ा।
- टैक्स-योग्य आय = कुल आय − सैलरी पर स्टैंडर्ड डिडक्शन (नई में ₹75,000, पुरानी में ₹50,000) − कटौतियाँ। धारा 123 (पहले 80C), हेल्थ इंश्योरेंस और होम लोन ब्याज जैसी कटौतियाँ सिर्फ़ पुरानी व्यवस्था में मिलती हैं।
- ऊपर की टेबल से टैक्स-योग्य आय पर स्लैब टैक्स निकाला जाता है।
- रिबेट: नई व्यवस्था में ₹12 लाख और पुरानी में ₹5 लाख तक की टैक्स-योग्य आय पर कोई टैक्स नहीं। ₹12 लाख से थोड़ा ऊपर, मार्जिनल रिलीफ़ की वजह से टैक्स ₹12 लाख से ऊपर की आय से ज़्यादा नहीं होता।
- ₹50 लाख से ऊपर 10% से 37% तक सरचार्ज लगता है, और सबसे ऊपर 4% सेस जुड़ता है।
उदाहरण: ₹15 लाख की सैलरी
मान लीजिए आपकी सैलरी ₹15 लाख है, और आपके पास ₹1.5 लाख के धारा 123 वाले निवेश, ₹25,000 का हेल्थ इंश्योरेंस और ₹2 लाख का होम लोन ब्याज है।
- नई व्यवस्था: टैक्स-योग्य आय ₹14,25,000। टैक्स ₹93,750 + सेस ₹3,750 = ₹97,500।
- पुरानी व्यवस्था: टैक्स-योग्य आय ₹10,75,000। टैक्स ₹1,35,000 + सेस ₹5,400 = ₹1,40,400।
यहाँ नई व्यवस्था में साल में ₹42,900 की बचत है। ₹15 लाख पर पुरानी व्यवस्था तभी फ़ायदेमंद है जब आपकी कटौतियाँ (स्टैंडर्ड डिडक्शन के अलावा) लगभग ₹5.44 लाख से ज़्यादा हों।
कौन-सी व्यवस्था चुनें?
- कटौतियाँ कम हैं → नई व्यवस्था में टैक्स लगभग हमेशा कम होता है।
- बड़ी HRA छूट, होम लोन ब्याज और पूरे धारा 123 निवेश हैं → ऊपर डालकर देखें; पुरानी व्यवस्था अब भी फ़ायदेमंद हो सकती है।
- सैलरी पाने वाले हर साल रिटर्न भरते समय व्यवस्था चुनते हैं। साल की शुरुआत में अपने एम्प्लॉयर को अपनी पसंद बताएँ, ताकि सैलरी से कटने वाला TDS सही रहे।
CA से कब पूछें
यह कैलकुलेटर सैलरी, पेंशन और नियमित आय के लिए है। अगर आपके पास शेयर या प्रॉपर्टी से कैपिटल गेन, अनुमानित (प्रिज़म्प्टिव) स्कीम वाली बिज़नेस आय, एक से ज़्यादा घर, विदेशी आय या NRI स्टेटस है, तो चार्टर्ड अकाउंटेंट से पूछें, क्योंकि इन पर अलग नियम लगते हैं।
अक्सर पूछे जाने वाले सवाल
क्या ₹12 लाख तक की आय टैक्स-फ़्री है?
नई व्यवस्था में हाँ: टैक्स-योग्य आय ₹12 लाख तक हो तो कोई टैक्स नहीं। सैलरी वालों के लिए ₹75,000 के स्टैंडर्ड डिडक्शन की वजह से इसका मतलब ₹12.75 लाख तक की सैलरी है। यह रिबेट ख़ास दरों वाले कैपिटल गेन पर लागू नहीं होता।
₹10 लाख की सैलरी पर कितना टैक्स है?
नई व्यवस्था में शून्य: स्टैंडर्ड डिडक्शन के बाद टैक्स-योग्य आय ₹9.25 लाख है, जो रिबेट में आ जाती है। पुरानी व्यवस्था में बिना कटौतियों के ₹1,06,600।
क्या नई व्यवस्था में वरिष्ठ नागरिकों को ज़्यादा छूट मिलती है?
नहीं। नई व्यवस्था में सबके लिए एक जैसे स्लैब हैं। वरिष्ठ नागरिकों का बड़ा शून्य स्लैब (60 से 79 पर ₹3 लाख, 80 और ऊपर ₹5 लाख) सिर्फ़ पुरानी व्यवस्था में है।
क्या हर साल नई और पुरानी व्यवस्था बदल सकते हैं?
अगर आपकी आय सिर्फ़ सैलरी, पेंशन या ऐसी ही है, तो हाँ: हर साल रिटर्न भरते समय चुन सकते हैं। बिज़नेस या प्रोफ़ेशन की आय हो तो बार-बार बदलने पर रोक है, इसलिए CA से पूछें।
क्या मेरी डाली गई जानकारी कहीं सेव होती है?
नहीं। हिसाब आपके ब्राउज़र में ही होता है। आपकी डाली कोई भी जानकारी हमारे सर्वर पर नहीं भेजी जाती और न सेव होती है।