मेरा हिसाब
ग्रॅच्युइटी म्हणजे काय?
ग्रॅच्युइटी म्हणजे अनेक वर्षांच्या नोकरीनंतर नोकरी सोडताना, निवृत्त होताना, किंवा मृत्यू किंवा अपंगत्वामुळे सेवा संपल्यास नियोक्ता देतो ती एकरकमी रक्कम. 21 नोव्हेंबर 2025 पासून ती सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 (चार नव्या कामगार संहितांपैकी एक) अंतर्गत येते, जिने ग्रॅच्युइटी प्रदान अधिनियम, 1972 ची जागा घेतली आहे. ती 10 किंवा अधिक कर्मचारी असलेले कारखाने, दुकाने आणि इतर आस्थापनांना लागू होते.
ग्रॅच्युइटी कशी काढतात
ग्रॅच्युइटी = शेवटचे मासिक वेतन × 15 ÷ 26 × सेवेची वर्षे
- 15 ÷ 26: प्रत्येक वर्षासाठी 15 दिवसांचे वेतन, महिना 26 कामाच्या दिवसांचा धरून.
- वेतन: शेवटच्या महिन्याचे मूळ वेतन (बेसिक) + महागाई भत्ता (DA).
- वर्षे: पूर्ण झालेली वर्षे, आणि उरलेला भाग सहा महिन्यांपेक्षा जास्त असल्यास आणखी एक वर्ष. म्हणजे 5 वर्षे 7 महिने हे 6 वर्षे धरले जातात, पण 5 वर्षे 6 महिने हे 5 वर्षे.
उदाहरणे
| शेवटचे बेसिक + DA | सेवा | धरलेली वर्षे | ग्रॅच्युइटी |
|---|---|---|---|
| ₹30,000 | 5 वर्षे | 5 | ₹86,538 |
| ₹30,000 | 5 वर्षे 7 महिने | 6 | ₹1,03,846 |
| ₹50,000 | 10 वर्षे | 10 | ₹2,88,462 |
| ₹75,000 | 20 वर्षे | 20 | ₹8,65,385 |
| ₹1,00,000 | 25 वर्षे | 25 | ₹14,42,308 |
| ₹1,50,000 | 25 वर्षे | 25 | ₹20,00,000 (मर्यादा; सूत्रानुसार ₹21,63,462) |
नव्या कामगार संहितांमध्ये काय बदलले
- 50% वेतन नियम. भत्ते (उदा. HRA आणि स्पेशल अलाउन्स) एकूण पगाराच्या निम्म्यापेक्षा जास्त असू शकत नाहीत. जास्त असल्यास जादा भाग वेतनात धरला जातो. उदाहरण: एकूण पगार ₹1,00,000 आणि बेसिक + DA ₹30,000 असेल तर वेतन ₹50,000 धरले जाते, त्यामुळे 10 वर्षांची ग्रॅच्युइटी ₹1,73,077 वरून ₹2,88,462 होते. हा नियम लावण्यासाठी वर तुमचा एकूण पगार टाका.
- ठराविक मुदतीच्या कर्मचाऱ्यांना पाचऐवजी एका वर्षाच्या सेवेनंतर ग्रॅच्युइटी (प्रमाणात) मिळते.
- ₹20 लाखांची मर्यादा कायम आहे: कायद्याने त्यापेक्षा जास्त देणे बंधनकारक नाही, तरी नियोक्ता हवे तर जास्त देऊ शकतो.
21 नोव्हेंबर 2025 पूर्वीच्या सेवेला नवे नियम कसे लागू होतील, आणि ठराविक मुदतीच्या कराराचा उरलेला भाग कसा धरला जाईल, हे तुमच्या नियोक्त्याच्या धोरणावर आणि अंतिम नियमांवर अवलंबून असू शकते, म्हणून रकमेची खात्री तुमच्या HR विभागाकडून करून घ्या.
ग्रॅच्युइटीवर कर लागतो का?
- केंद्र आणि राज्य सरकारचे कर्मचारी: पूर्णपणे करमुक्त.
- इतर कर्मचारी: संपूर्ण कारकिर्दीत ₹20 लाखांपर्यंत करमुक्त (आयकर अधिनियम, 2025 ची अनुसूची II; आधी 1961 च्या अधिनियमाचे कलम 10(10)). त्यापेक्षा जास्त रक्कम पगाराच्या उत्पन्नात धरली जाते.
नेहमी विचारले जाणारे प्रश्न
ग्रॅच्युइटी कोणाला मिळते?
10 किंवा अधिक कर्मचारी असलेल्या आस्थापनेतील ज्या कर्मचाऱ्यांनी 5 वर्षांची सलग सेवा पूर्ण केली आहे (ठराविक मुदतीच्या करारात 1 वर्ष), किंवा ज्यांची सेवा मृत्यू किंवा अपंगत्वामुळे संपली आहे त्यांना; अशा वेळी किमान सेवेची अट नसते.
मी 4 वर्षे 8 महिने काम केले आहे. मला ग्रॅच्युइटी मिळेल का?
नियम 5 वर्षांच्या सलग सेवेचा आहे, त्यामुळे साधारणपणे नाही. काही न्यायालयांनी पाच वर्षांच्या अगदी जवळची सेवा धरली आहे, आणि काही नियोक्ते जास्त उदार असतात, म्हणून तुमच्या HR विभागाकडे विचारा.
ग्रॅच्युइटी मूळ पगारावर काढतात की एकूण पगारावर?
वेतनावर: बेसिक + महागाई भत्ता. नव्या कामगार संहितांमध्ये भत्ते एकूण पगाराच्या निम्म्यापेक्षा जास्त असतील तर जादा भागही वेतनात धरला जातो.
जास्तीत जास्त ग्रॅच्युइटी किती?
कायद्यानुसार ₹20 लाख. नियोक्ता जास्त देऊ शकतो, पण खाजगी कर्मचाऱ्यांसाठी फक्त ₹20 लाखांपर्यंतच करमुक्त आहे.
मी टाकलेली माहिती कुठेही साठवली जाते का?
नाही. सर्व हिशोब तुमच्या ब्राउझरमध्येच होतो. तुमची कोणतीही माहिती आमच्या सर्व्हरवर पाठवली जात नाही किंवा साठवली जात नाही.